नवीन वर्ष, नवीन करप्रणाली

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ सुरू होऊन आज महिना लोटला आहे. नवीन आर्थिक वर्ष सुरु झाल्याने करबचत करण्यासाठी आपण या आर्थिक वर्षात काय काय करणार आहोत याचे योग्य ते नियोजन करून ते आपापल्या आस्थापनांमध्ये वेळेत कळवणे आवश्यक आहे त्या नुसार आपल्या पगारातून अग्रीम करकपात केली जाते.

बजेट मांडताना अर्थमंत्र्यांनी यावेळी २ वेगवेगळ्या प्रकारच्या करप्रणाली सादर केल्या आहेत. या लेखात आपण त्या करप्रणालींबाबत अधिक माहिती घेऊयात.

नवीन करप्रणाली नक्की काय आहे ?

नवीन करप्रणालीमध्ये आपल्या उत्पन्नावरील कर कमी करण्यात आला आहे. याचा अर्थ जर या आर्थिक वर्षात आपल्या उत्पन्नात वाढ नाही झाली व आपण नवीन करप्रणाली नुसार कर भरणार असू तर कदाचीत आपल्याला गेल्या वर्षी पेक्षा कमी किंवा अधिक कर भरावा लागू शकतो. आता स्वाभाविकपणे मनात प्रश्न येतो की जर उत्पन्नावरील कर दर कमी केला आहे तर मला अधिक कर का भरावा लागू शकतो? येथे एक लक्षात घ्या आपल्या उत्पन्नावरील कर दर कमी करताना सरकारने आपल्याला दिलेल्या सर्व वजावटी रद्द केलेल्या आहेत.

असे का केले?

गेल्या अनेक वर्षांपासून करबचत व कर सवलती यांमध्ये योग्य ते बदल करण्यात येत आहेत. आपल्याकडे रजेचा प्रवासभत्ता, घरभाडे भत्ता, ८०क, ८०ड, ८०क.क.ड. तसेच गृह कर्ज, त्यावरील व्याज, दिलेल्या देणग्या या व इतर अश्या एकूण ७० सवलती गृहीत धरून आपण आपले अंतिम उत्पन्न ठरवत असतो. इतक्या प्रकारच्या सवलती, त्यांचा लाभ घेण्यासाठी देत असलेली कागदपत्र आपल्याला जमा करावी लागत असत त्यानंतर ती कागदपत्रे परत आयकर विभागाकड़े सादर केल्यानंतर त्यांनी त्याचे योग्य ते मूल्यांकन केल्यानंतर आपल्याला योग्य ती सवलत मिळत असे. या सगळ्यासाठी होणारा त्रास कमी करायचा असेल तर आपल्या उत्पन्नावर सरळ मार्गाने कुठलीही सवलत न देता कर आकारण्यात यावा अशी मागणी अनेक जणांकडून होत होती. तसेच असे केल्यास करचुकवेगिरीला सुद्धा आळा बसेल असे अनेक अर्थतज्ञांचे मत आहे. सिंगापूर, इंग्लंड सारख्या अनेक देशांमध्ये गेले कित्येक वर्ष अशाच पद्धतीने करा गोळा केला जातो. आपण सुद्धा त्याच दिशेने वाटचाल करत सदर नवीन करप्रणाली अवलंबवली आहे. आगामी काही वर्षात भारतातील सर्व करसवलती रद्द होऊन एकूण उत्पन्नावर आपल्याला कर भरावा लागल्यास आश्चर्यचकीत होण्याची गरज नाही तदापी त्यासाठीची तयारी म्हणून हे आर्थिक वर्ष धरले जाऊ शकते.

नवीन प्रणालीतील कर दर काय आहेत.

एकूण उत्पन्न	कराचा दर
₹ 2,50,000/ पर्यंत	0%
₹ 2,50,001/-  ते  ₹ 5,00,000/-	5%
₹ 5,00,001/- ते  ₹ 7,50,000/-	10%
₹ 7,50,001/- ते  ₹ 10,00,000/-	15%
₹ 10,00,001/- ते  ₹ 12,50,000/-	20%
₹ 12,50,001/- ते  ₹ 15,00,000/-	25%
₹ 15,00,001/- व त्यापुढील उत्पन्नावर	30%

आता जाणून घेऊयात जुन्या करप्रणालीतील कर दर

एकूण उत्पन्न	कराचा दर
₹ 2,50,000/ पर्यंत	0%
₹ 2,50,001/-  ते  ₹ 5,00,000/-	5%
₹ 5,00,001/- ते  ₹ ₹ 10,00,000/-	20%
₹ 10,00,001/- व त्यापुढील उत्पन्नावर	30%

नक्की काय व कसे निवडाल?

करदात्याने बचत करत जुन्या करप्रणालीमध्ये सहभागी होत विविध वजावटींचा भाग घ्यावा की नवीन करप्रणाली वापरावी याचे स्वातंत्र आयकर विभागाने प्रत्यक्ष करदात्याला दिले आहे. त्यामुळे आपण ज्या आस्थापनामध्ये काम करत आहोत तेथे आपण आपला निर्णय कळवू शकता आणि त्या प्रमाणे आपला अग्रीम कर आपल्या पगारातून वळता केला जाईल. आपण आपली कररचना एकदा आपल्या आस्थापनेत कळवल्यानंतर आपण त्या आर्थिक वर्षात बदलू शकत नाही तथापी कर विवरण भरताना आपण ते बदलू शकता व ते अंतिम धरले जाईल.

आपण जर जुन्या कररचनेनुसार जाणार असाल तर आपल्याला सध्या उपलब्ध असलेल्या सगळ्या वजावटींचा लाभ घेता येईल व आत्तापर्यंत ज्या पद्धतीने आपण आपले विवरण भरत होतात तसेच आपण भरू शकता. आपण जर नवीन करप्रणालीचा लाभ घेणार असाल तर मात्र आपल्याला कुठल्याही सवलतींचा लाभ न घेता आपल्या एकूण उत्पन्नावर कर भरावा लागणार आहे.

आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर दोन्ही पद्धतीने उत्पन्नाची मोजणी करून करदेयता किती होईल याची मोजणी करणारे गणकयंत्र  नुकतेच उपलब्ध करून देण्यात आले आहे आपण ते ही वापरू शकता.

नवीन करप्रणालीतील सर्व सवलतींचा लाभ सोडल्यास १५ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला ₹ ७८,०००/- एवढा कर कमी द्यावा लागू शकतो. त्यानंतरच्या उत्पन्नावर ३०% कर दोन्ही ठिकाणी असल्याने करात होणाऱ्या वाढीत कोणताही फरक पडणार नाही.

वरील सर्व बाबींचा विचार करून तसेच आपल्या आर्थिक गरजा, आपली बचत तसेच आगामी खर्चाचे योग्य ते नियोजन करून कुठली पद्धत वापरल्याने आपल्याला किती कर भरावा लागेल याचा अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घ्यावा.

हप्त्यांना दिलेली ३ महिन्याची मुभा म्हणजे नक्की काय?

भारताच्या रिझर्व्ह बँकेनं मध्यमवर्गीयांसाठी खुशखबर दिली. कर्जाचे तीन महिने हप्ते नाही भरले तरी त्याचा सिबिल स्कोरवर त्याचा परिणाम होणार नसल्याचे दास यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने काल 1.70 लाख कोटी रूपयांच्या मदतीची घोषणा केली होती. त्यानंतर आज आरबीआयने घोषणा करून नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला.

याव्यतिरिक्त अल्पकालावधीच्या कर्जाच्या व्याजदरात कपात करण्याची घोषणाही शक्तिकांता दास यांनी केली. याव्यतिरिक्त रिवर्स रेपो दरातही ०.९० टक्क्यांची कपात करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेनं घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम कमी होणार आहे. गृह, वाहन, उद्योग, या साठीच्या कर्जदारांना याचा उपयोग होईल.

तुमचा एखादा जरी EMI चुकला तरी ज्या बँकेतून EMI वजा होतो ती बँक आणि ज्या बँकेकडून कर्ज घेतले आहे ती बँक दोघेही दंड आकारतात. तसेच सिबिल स्कोअरही झटकन खाली येतो. हप्ता एकदा जरी चुकला तरीही याचा मोठा फटका बसतो. मात्र, तीन महिने बँकांनी EMI कापू नये, असं रिझर्व्ह बँकेनं सुचवलं आहे. त्यावर निर्णयाचा सर्वाधिकार बँकांना दिला आहे. मग याचा काय परिणाम होईल? असा प्रश्न पडतो.

सदर निर्णय दि. ३१ मार्च पासून लागू होतो त्यामुळे खरंतर एप्रिल महिन्यापासून याचा लाभ मिळेल. एप्रिल महिन्यापासून पुढचे तीन महिने EMI द्यावा लागणार नाही. अर्थात यासाठी तुमच्या बँकेने तुमच्या कर्जाचे मूल्यांकन करून तुम्हाला हि सवलत दिली पाहिजे.

सवलत कशी घ्याल?

जर तुम्हाला तुमच्या बॅंकेने हि सवलत दिली तर त्या साठी आपल्याला वेगळा अर्ज जमा करावा लागणार आहे आणि त्या अर्जानुसार आपल्याला सवलत मिळेल. आगामी तीन महिन्याच्या कालावधीत आपल्याला जर पूर्ण पगार मिळत असेल तर बँक हि सवलत नाकारू सुद्धा शकते. काही आस्थापने आपल्या कर्मचाऱ्यांना पुढील तीन महिने अधिक पगार देण्याचा विचार करत आहेत. अशा परिस्थितीत आपल्याला सदर सवलत बँक नाकारू शकते.

सिबिल स्कोअरवर काय फरक पडेल ?

या तीन महिन्यांत एकही हप्ता न गेल्याने याचा परिणाम सिबिल स्कोअरवर होणार नाही. तसे आदेश आरबीआयने दिले आहेत. त्यामुळे आपण सिबिल स्कोर ची चिंता या तीन म हिन्याकरता सोडून द्या. जर आपल्याला बँकेने सवलत नाकारली आणि आपण जर आपण हप्ते भरले नाहीत तर मात्र आपल्या सिबिल स्कोरवर नक्की परिणाम जाणवेल

हप्ता कधी द्यावा लागणार?

एक लक्षात घ्या, आपले तीन हप्ते सरकारने माफ केलेले नाहीत तर ते हप्ते तीन महिने न भरण्याची मुभा दिलेली आहे. तीन महिन्यानंतर आपले राहिलेले सर्व हप्ते आपल्याला भरावेत लागणार आहेत. त्यामुळे जर आपण घेतलेल्या कर्जाची मुदत जर अजून १५ महिन्याने संपत असेल (जून २०२१) तर आता आपले कर्ज १८ महिन्याने (सप्टें. २०२१) संपेल. आपण जर कर्जमुक्त रहावे असे आपणास पटत असेल तर हि माफी आपण न घेतलेलीच बरी हा पण जर तुमच्या कडे हप्त्याची रक्कम भरायची सोय नसेल तरंच!

कर्जाच्या व्याजाचे काय?

कर्जाचे हप्ते भरणे तीन महिन्याने लांबले आहे तसेच कर्जाची मुदत पण तीन महिने पुढे गेलेली आहे तर मग व्याजाचे काय? हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.
आपण कर्ज परतफेडीची मुदत वाढवल्याने त्या वाढलेल्या तीन महिन्यासाठीचे व्याज आपल्याला भरावे लागणारच आहे. त्याबाबत सरकारने कुठलीही माफी दिलेली नाहीये. त्यामुळे अजून तीन महिन्याचे व्याज आपल्याला भरावे लागणार आहे. जर आपल्याकडे १० लाखाचे कर्ज असेल ज्याची मुदत १५ वर्षाने संपत आहेत आणि ते कर्ज आपण ८% ने घेतले असेल तर १५ वर्षाकरीता आपण ७,२०,००० व्याज आधी भरत असू तर आता १५ वर्षे तीन महिन्याकरता आपल्याला ७,३४,००० व्याज भरावे लागणार आहे म्हणजे आपल्याला एकूण १४,००० व्याजापोटी अधिक द्यावे लागतील.

नक्की काय करावे?

जर आपल्याला पूर्ण पगार मिळत असेल अथवा आपल्याला हप्ता भरणे शक्य असेल तर आपण हि सवलत घेऊन आपलाच १४,००० चा तोटा करून घेऊ नये तसेच कर्जफेडीची मुदत वाढवण्यात सुद्धा काहीच अर्थ नाही. जर काही कारणाने आपणांस पूर्ण पगार मिळत नसेल तर आणि इतर ठिकाणाहूनही हप्त्याची काहीच सोय होत नसेल तरच आपण शेवटचा पर्याय म्हणून हि सवलत घ्यावी. आगामी काळात आर्थिक मंदी येणार हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. कालच IMF कडून त्यासंदर्भात तसे व्यक्तव्य पण आले आहे त्यामुळे आपण आपले कर्ज अधिक लवकर संपवलेले अधिक फायद्याचेच राहील.

Is it Pink or Blue?

When I told shopkeeper to not to show me any Toys in Pink color this is what happend...

Today, I have visited one of a famous shop 🏬 in #Pune to get toys for 1 yr old girl. 👧
As soon as I entered a shop 🏬 one of a salesman greeted me and asked  "You want toys for baby girl or baby boy?"
I replied "Baby Girl 👧" on my reply he immediately showed me a way where all girls toys are kept.

I reached there and observed that all these toys are having one thing in common and it's the #Pink #Color somewhere on the toys.
Seeing these I told him "please show me toys where there is no #Pink color"
On this special request he fumbled and asked me but sir you said you want toys for one year old girl so I took you to girls section.
I replied "Yes, I want for one year daughter but do not show anything in pink. "
Now he is left with no other option than to search toys without pink color. He found a few and I choose couple of toys among them and I left the shop.

This is a very small incident but I think this has a huge impact as far as #GenderEquality is considered. When I always choose a pink color for daughter and blue color for Boy somehow in d back of a mind even that one yr old kid learns that differentiation made by his father or by his mother based on their #Gender and try to hate or love specific color just because it is made for opposite Gender.  Somehow we ourselves those who are grown up teach them that Girls and boys are different so that even their toys also needs to be different. I feel this a Gender differentiation and act against Gender equality.

I m writing this incident here because I always remember one of a story published 2-3 years ago in Saaptahik Vivek on the occasion of #WomensDay where Indian Toys Association has decided that they will stop making these types of toys which r meant for one one gender and not other. I hope they are still standing with these words because all the toys I found there was #MadeinChina
Here comes another reason why we should go more with #Swadeshi goods as they not only enriches your own country's prosperity, #Development but also plays a vital role in d development of #Society.

I appeal every parent to always buy toys which are made for both gender and make your child  an #Embassador of #GenderEquality

Cabinet Minister Helping Common man

Even Common Man's complaint is tracked by Cabinet Minister.

Dharmendra Pradhan Minister of State (Independent Charge) Petroleum & Natural Gas, GOI replies to concern raised by me instantly & tracks the complaint till it gets resoled.  

Below the story:

You have made Online Payment for your Bharat gas refill. Payment is successful but not reflecting on Bharat Gas Portal so you thought to launch Online Complaint from their portal itself. But Bad luck continues, due to some Programming (Purposely created / Real ) error occurs and you are not able to book a complaint as well. You will get frustrated.

You call their helpline, You get auto reply that this helpline is only available between 8AM to 8PM. Gone… you are now left with no other option than going to your Gas Agency next day.

Or

What you will do?

I have twitted my experience as below:

Tweet Time: 22 Apr. 7.48AM

I got surprised when Dharmendra Pradhan, Minister of State (Independent Charge) Petroleum & Natural Gas, GOI replied to me very promptly within 2 -3 hours.

Below is his reply on 22^nd Apr. 10.17AM

I gave all details to DharmendraJi & to BPCL on twitter.

Within a minute or two I got reply from Bharat Petroleum assuring they will take care of it.

@ 11AM:  I have received a call from Bharat Petroleum. Executive as ken to listen to my concerns & assured me that we will resolved your Payment complaint and will also work on our portal to rectify the programming errors.

@ 11.30 AM: Gas Cylinder was at my home and delivery boy asked me for Payment as it was not reflecting in his record. I paid him in cash without arguing him.

@ 4.30 PM: Person from Gas Agency came to my home again & gave me my money saying your online payment is now reflecting and hence we are giving you back your cash amount.

@23rd Apr. 11.22 AM: I have received a confirmation mailer from Bharat Gas that My complaint is resolved.

I take it as a win of a Common Man as now we can do complaints/Suggestion online as well.

This is a true example of how even a Cabinet Minister is addressing to a query raised by common man in a timely Manner.

Isn’t it a #Acche Din.